निवडणुकीपूर्वी १८०० कोटींचा निधी वितरीत करण्याची सरकारची तयारी; ‘फार्मर आयडी’ आणि आधार सीडिंग आता अनिवार्य
नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेच्या ८ व्या हप्त्याची प्रतीक्षा करणाऱ्या राज्यातील लाखो शेतकरी बांधवांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. राज्य सरकार लवकरच पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात २ हजार रुपयांचा हप्ता जमा करणार असून, त्यासाठी सुमारे १८०० कोटी रुपयांच्या निधीची जमवाजमव युद्धपातळीवर सुरू झाली आहे. निवडणुकांपूर्वीच हा निधी शेतकऱ्यांच्या पदरात पाडण्याचा सरकारचा मानस असला, तरी काही तांत्रिक कारणांमुळे अनेक शेतकऱ्यांचा हप्ता कायमचा बंद होण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
केवळ ‘याच’ शेतकऱ्यांना मिळणार ८ व्या हप्त्याचा लाभ
राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे की, ज्या शेतकऱ्यांची सर्व तांत्रिक कामे अद्ययावत आहेत, केवळ त्यांच्याच खात्यात नमो शेतकरी योजनेचे पैसे जमा होतील. पीक विम्याच्या कामात व्यस्त असलेल्या शेतकऱ्यांनी ही बाब गांभीर्याने घेणे आवश्यक आहे. ज्या शेतकऱ्यांचे आधार सीडिंग (Aadhar Seeding) अद्याप पूर्ण झालेले नाही किंवा ज्यांनी आपले बँक खाते आधारशी जोडलेले नाही, अशा शेतकऱ्यांचे हप्ते तांत्रिक अडथळ्यांमुळे रोखले जाणार आहेत. मागील हप्त्यावेळी देखील हजारो शेतकरी केवळ या एका चुकीमुळे लाभापासून वंचित राहिले होते, त्यामुळे ही कामे त्वरित पूर्ण करण्याचे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे.
‘फार्मर आयडी’ (Farmer ID) नसेल तर लाभ मिळणे कठीण
शेतकरी मित्रांनो, आता केवळ आधार सीडिंग करून भागणार नाही, तर राज्य सरकारने ‘फार्मर आयडी’ अनिवार्य केला आहे. ज्या शेतकऱ्यांचा युनिक फार्मर आयडी अद्याप जनरेट झालेला नाही, अशा शेतकऱ्यांचा ८ वा हप्ता अडकू शकतो. हा आयडी शेतकऱ्यांची अधिकृत ओळख असून त्याशिवाय निधी वितरण प्रक्रियेत अडचणी येत आहेत. त्यामुळे आपला फार्मर आयडी तयार आहे की नाही, याची खात्री नजीकच्या सीएससी केंद्रावर किंवा कृषी सहाय्यकाकडून करून घेणे आवश्यक आहे.
भविष्यातील सर्व सरकारी योजनांसाठी नवीन नियम
शासनाने आता अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे की, इथून पुढे केवळ नमो शेतकरी योजनाच नव्हे, तर पीक विमा (Crop Insurance), अतिवृष्टीची नुकसान भरपाई किंवा इतर कोणतीही सरकारी योजना असो, त्यासाठी ‘फार्मर आयडी’ असणे बंधनकारक असेल. भविष्यात कोणताही सरकारी लाभ मिळवण्यासाठी हा आयडी पाया ठरणार आहे. जर आपली नोंदणी अद्ययावत नसेल, तर हक्काचे पैसे वेळेवर मिळण्यात अडचणी येतील, त्यामुळे आपली सर्व कागदपत्रे आणि डिजिटल नोंदणी त्वरित तपासून घ्यावी.
निधी वितरण आणि प्रशासकीय तयारी
राज्य सरकारने ८ व्या हप्त्यासाठी १८०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. प्रशासकीय स्तरावर लाभार्थ्यांच्या याद्यांची तपासणी सुरू असून अपात्र किंवा तांत्रिक त्रुटी असलेल्या शेतकऱ्यांची नावे यादीतून वगळली जात आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आपला स्टेटस तपासून पाहणे गरजेचे आहे. निवडणुकीच्या आचारसंहितेपूर्वी हा निधी खात्यात जमा झाल्यास शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक आधार मिळणार आहे. शेतकरी बांधवांनी वेळीच आपली कामे पूर्ण करावीत, जेणेकरून हक्काचा हप्ता मिळताना कोणतीही अडचण येणार नाही.
