पंतप्रधान आवास योजना टप्पा दोन अंतर्गत १९ ते २० लाख कुटुंबांना फायदा; घरकुल बांधकामासोबतच आता घरावर सौर ऊर्जाही झळकणार
पंतप्रधान आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) टप्पा दोन अंतर्गत घरकुल बांधणाऱ्या लाभार्थ्यांसाठी राज्य सरकारने ५० हजार रुपयांच्या वाढीव अनुदानाची घोषणा करून एक मोठी आनंदाची बातमी दिली आहे. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात पात्र ठरलेल्या सुमारे १९ ते २० लाख लाभार्थ्यांना या निर्णयाचा थेट फायदा होणार आहे. घरकुलाचे बांधकाम पूर्ण करताना वाढत्या महागाईमुळे लाभार्थ्यांना येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन सरकारने हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
अनुदानाचे दोन टप्पे: ३५ हजार बांधकामासाठी तर १५ हजार सोलरसाठी
या वाढीव ५० हजार रुपयांच्या अनुदानाचे स्वरूप समजून घेणे लाभार्थ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. हे ५० हजार रुपये थेट रोख स्वरूपात न मिळता त्याचे दोन भाग करण्यात आले आहेत. यातील ३५ हजार रुपये घरकुलाच्या बांधकामासाठी अतिरिक्त मदत म्हणून दिले जाणार आहेत, जेणेकरून घराचे काम अधिक दर्जेदार पद्धतीने पूर्ण करता येईल. उर्वरित १५ हजार रुपये हे लाभार्थ्यांना आपल्या नवीन घरावर सोलर (सौर ऊर्जा) यंत्रणा बसवण्यासाठी राखून ठेवण्यात आले आहेत.
सौर ऊर्जा योजनेचा दुहेरी फायदा
ज्या लाभार्थ्यांना आपल्या घराचे वीज बिल कायमचे शून्य करायचे आहे, त्यांच्यासाठी ही योजना सुवर्णसंधी ठरणार आहे. जर एखाद्या लाभार्थ्याने नवीन घरावर सोलर बसवण्याचा निर्णय घेतला, तर त्याला केंद्र सरकारच्या ‘पीएम सूर्यघर’ योजनेचे ३० हजार रुपये आणि राज्य सरकारच्या वाढीव अनुदानातील १५ हजार रुपये असे मिळून एकूण ४५ हजार रुपये मिळतील. १ किलोवॅट सोलर यंत्रणेसाठी ही रक्कम पुरेशी ठरणार असून, यामुळे गरीब कुटुंबांना मोफत वीज मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
स्वतंत्र लेखाशीर्ष आणि वितरण प्रक्रिया
या अनुदानाचे वाटप कधी होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. राज्य सरकारने १० नोव्हेंबर २०२५ रोजी या निधीसाठी स्वतंत्र ‘लेखाशीर्ष’ (Budget Head) तयार केले आहेत. निधी वितरणाची तांत्रिक प्रक्रिया प्रशासकीय पातळीवर सुरू झाली आहे. सध्या राज्यात सुरू असलेल्या विविध निवडणुकांच्या आचारसंहितेमुळे प्रत्यक्ष निधी हस्तांतरणात काहीसा विलंब होऊ शकतो. मात्र, आचारसंहिता संपल्यानंतर वित्त विभागाकडून निधी प्राप्त होताच, टप्प्याटप्प्याने पात्र लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात ही रक्कम जमा व्हायला सुरुवात होईल.
अधिकृत शासन निर्णयाची प्रतीक्षा
घरकुलाचे काम प्रलंबित असलेल्या किंवा नुकतेच काम सुरू केलेल्या लाभार्थ्यांसाठी ३५ हजार रुपयांची वाढीव मदत मोठा आधार ठरणार आहे. यासंदर्भातील सविस्तर मार्गदर्शक सूचना आणि अधिकृत जीआर (शासन निर्णय) लवकरच निर्गमित केले जाणार आहेत. आचारसंहिता शिथिल झाल्यानंतर निधी वितरणाची नेमकी तारीख स्पष्ट होईल. लाभार्थ्यांनी आपल्या ग्रामपंचायतीशी किंवा संबंधित पंचायत समिती कार्यालयाशी संपर्क ठेवून आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून ठेवावी, जेणेकरून निधी जमा होताच त्याचा लाभ घेता येईल.
