१ लाख रुपयांची मर्याद हटवली; आता महाडीबीटी पोर्टलवर निवड झालेल्या सर्व अवजारांसाठी मिळणार पूर्ण अनुदान
राज्य शासनाच्या कृषी विभागामार्फत राबवल्या जाणाऱ्या ‘कृषी यांत्रिकीकरण’ योजनेत एक अत्यंत क्रांतिकारक बदल करण्यात आला आहे. ५ जून २०२५ च्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, वैयक्तिक लाभार्थ्यांना ट्रॅक्टर व्यतिरिक्त इतर अवजारे खरेदी करताना अनुदानावर काही मर्यादा घालण्यात आल्या होत्या. मात्र, यामुळे अनेक पात्र शेतकऱ्यांना योजनेचा पूर्ण लाभ घेता येत नव्हता. ही अडचण लक्षात घेऊन शासनाने आता अनुदानाची कमाल मर्यादा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला असून, यामुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळाला आहे.
१ लाख रुपयांची अनुदानाची मर्यादा झाली रद्द
पूर्वीच्या नियमानुसार, एका आर्थिक वर्षात एका लाभार्थ्याला जास्तीत जास्त तीन ते चार अवजारे किंवा एकूण १ लाख रुपये अनुदान, यापैकी जे कमी असेल त्या मर्यादेतच लाभ दिला जात असे. जर एखाद्या शेतकऱ्याच्या चार अवजारांची निवड झाली आणि त्यांचे एकूण अनुदान १ लाख रुपयांच्या वर जात असेल, तरीही त्याला केवळ १ लाख रुपयेच मिळत असत. आता नवीन निर्णयानुसार, ही १ लाख रुपयांची जाचक मर्यादा पूर्णपणे हटवण्यात आली आहे. याचा अर्थ असा की, महाडीबीटी पोर्टलवर ज्या ज्या अवजारांसाठी तुमची निवड झाली आहे, त्या सर्व घटकांसाठी तुम्हाला आता पूर्ण अनुदान मिळू शकणार आहे.
एकाच वर्षात विविध अवजारांचा लाभ घेणे शक्य
ही मर्यादा निघाल्यामुळे शेतकऱ्यांना आता एकाच वर्षात त्यांच्या गरजेनुसार नांगर, रोटाव्हेटर, पेरणी यंत्र किंवा इतर कोणत्याही अवजारांचा एकत्रित लाभ घेता येईल. या निर्णयामुळे शेती कामासाठी लागणारी आधुनिक यंत्रसामग्री खरेदी करणे सुलभ होणार आहे. फक्त यामध्ये एक तांत्रिक अट कायम आहे, ती म्हणजे लाभार्थ्याला एकाच घटकासाठी (उदा. रोटाव्हेटर) दोनदा लाभ घेता येणार नाही. मात्र, वेगवेगळ्या अवजारांसाठी आता अनुदानाची कोणतीही आर्थिक मर्यादा आडवी येणार नाही.
ट्रॅक्टर अनुदानाचे स्वरूप आणि प्रवर्गनिहाय लाभ
ट्रॅक्टर अनुदानाबाबतचे नियम ५ जून २०२५ च्या मूळ मार्गदर्शक सूचनांनुसारच राहणार आहेत. यामध्ये अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST), अल्प व अत्यल्प भूधारक आणि महिला लाभार्थ्यांसाठी १.२५ लाख रुपये अनुदान निश्चित करण्यात आले आहे. तर, इतर सर्वसाधारण प्रवर्गातील शेतकऱ्यांसाठी १ लाख रुपयांपर्यंत अनुदान दिले जाणार आहे. अनुदानाची ही रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात डीबीटी (DBT) द्वारे जमा केली जाईल.
शेती कामांना मिळणार आधुनिकतेची जोड
कृषी विभागाने घेतलेला हा निर्णय महाडीबीटी लॉटरीमध्ये पात्र ठरणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत फायदेशीर ठरणार आहे. शेतीमध्ये यांत्रिकीकरणाला वेग देण्यासाठी आणि मजुरांची टंचाई दूर करण्यासाठी आधुनिक यंत्रांचा वापर वाढवणे आवश्यक आहे. कमाल मर्यादा हटवल्यामुळे जास्तीत जास्त शेतकरी या योजनेचा पूर्ण क्षमतेने लाभ घेऊ शकतील. यामुळे केवळ शेती कामांचा वेग वाढणार नाही, तर शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चात बचत होऊन त्यांचे उत्पन्न वाढवण्यास मोठी मदत होणार आहे.
