निवडणूक आयोगाकडे तक्रार दाखल; २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुकांमुळे लाडक्या बहिणींच्या हक्काच्या पैशांना ब्रेक लागण्याची शक्यता
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची आणि काहीशी चिंतेची बातमी समोर येत आहे. राज्य सरकारने डिसेंबर आणि जानेवारी महिन्याचे एकत्रित ३००० रुपये मकर संक्रांतीच्या मुहूर्तावर, म्हणजेच १४ जानेवारीपूर्वी महिलांच्या खात्यात जमा करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो महिलांमध्ये उत्साहाचे वातावरण होते आणि प्रशासकीय पातळीवर निधी वितरणाची तांत्रिक प्रक्रियाही वेगाने सुरू करण्यात आली होती. मात्र, आता या प्रक्रियेला अचानक ब्रेक लागण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.
आचारसंहितेचा भंग आणि काँग्रेसची आक्रमक भूमिका
हप्ता वितरणात अडथळा येण्याचे मुख्य कारण म्हणजे राज्यातील २९ महानगरपालिकांच्या जाहीर झालेल्या निवडणुका. महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीने या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाकडे धाव घेतली आहे. मतदानाच्या अवघ्या काही दिवस आधी इतक्या मोठ्या प्रमाणात थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात पैसे जमा करणे, हा आदर्श आचारसंहितेचा उघड भंग असल्याचे काँग्रेसने आपल्या पत्रात म्हटले आहे. हा प्रकार मतदारांना प्रलोभन दाखवण्याचा असून, निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत हे वितरण थांबवावे, अशी मागणी काँग्रेसने लावून धरली आहे.
निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष
काँग्रेसने केलेल्या या तक्रारीमुळे आता संपूर्ण चेंडू निवडणूक आयोगाच्या कोर्टात आहे. जर आयोगाने या तक्रारीची गंभीर दखल घेतली आणि आचारसंहितेच्या नियमांचा हवाला देत निधी वितरणावर स्थगिती दिली, तर लाडक्या बहिणींना या हप्त्यासाठी बराच काळ वाट पाहावी लागू शकते. नियमानुसार, निवडणुकीच्या काळात सत्ताधारी पक्षाला मतदारांवर प्रभाव टाकेल असा कोणताही मोठा आर्थिक निर्णय किंवा निधी वितरण करता येत नाही. त्यामुळे आयोग आता यावर काय निकाल देतो, यावर हप्त्याचे भवितव्य अवलंबून आहे.
पूर्वीच्या तांत्रिक अडचणींचा इतिहास आणि सद्यस्थिती
अशा प्रकारे योजनेचा हप्ता लांबणीवर पडण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वीही नगर परिषद निवडणुकांच्या वेळी तांत्रिक कारणांमुळे आणि आचारसंहितेच्या सावटामुळे निधी मिळण्यास विलंब झाला होता. आता पुन्हा एकदा तोच पेच निर्माण झाला आहे. सरकार यावर काही कायदेशीर मार्ग काढते की निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाचा मान राखून वितरण थांबवते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. विशेष म्हणजे, ज्या महिलांनी या पैशांवर संक्रांतीचे नियोजन केले होते, त्यांच्या आनंदावर आता विरजण पडण्याची चिन्हे आहेत.
महिलांनी अधिकृत निर्णयाची वाट पाहण्याचे आवाहन
राजकारणाच्या या धुमश्चक्रीत सामान्य लाभार्थ्यांच्या पैशांना विलंब होत असला, तरी ही एक तात्पुरती स्थगिती असू शकते. योजनेचा लाभ मिळणे ही एक निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहे, त्यामुळे निवडणुका संपल्यानंतर हा निधी खात्यात जमा होऊ शकतो. तरीही, महिलांनी कोणत्याही अफवांवर विश्वास न ठेवता सरकारच्या आणि निवडणूक आयोगाच्या अधिकृत निर्णयाची वाट पाहावी. येत्या एक-दोन दिवसांत यावर शिक्कामोर्तब होईल की, लाडक्या बहिणींना संक्रांतीचा हा गोडवा वेळेवर मिळणार की निवडणुकीच्या निकालापर्यंत प्रतीक्षा करावी लागणार.
